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पीड़ित पत्रकार ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार अगर नहीं मिला तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने को मजबूर
गांव गूजरपुर थाना कंपिल जनपद फर्रुखाबाद को पत्रकार नए जिलाधिकारी फर्रुखाबाद मुख्यमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन से न्याय की गुहार लगाई है पूर्व प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री दोषी ठहराए जा चुके हैं उसके बाद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं पत्रकार ने बाई पोस्ट प्रार्थना पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और उसमें लिखा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है और मुझे न्याय नहीं मिलता है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे जिसमें जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी जबकि थानाध्यक्ष कम्पिल द्वारा फर्जी तरीके से पत्रकार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है जबकि पत्रकार ने अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं की जा रही है जांच भी चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह दांगी को दी गई है जो विरोधी से सांठगांठ करके जांच में भी विरोधी का ही पक्ष बजा रहे हैं जिस में फर्जी तरीके से पत्रकार को फंसाने की पूर्ण रूप से साजिश रची जा रही है पत्रकार को आज दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही है उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा यदि पत्रकार के साथ कोई भी वारदात होती है तो उसके जिम्मेदार थाना कम्पिल पुलिस और अनिल प्रताप सिंह पुत्र शिवराज सिंह आंगनबाड़ी कार्यकत्री जैसी पत्नी अनिल प्रताप सिंह और उनके सहयोगी ही जिम्मेदार होंगे यह दबंग किस्म के लोग हैं जो कोई भी घटना घटित करा सकते हैं गांव में इनका इतना दबदबा है कि गांव में कोई भी इनके विपक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं होता है जबकि पूरे गांव को पता है पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है और फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके सरकार के धन गबन किया जा चुका है जिसमें 30 सदस्य टीम द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं जिला प्रशासन ने अभी तक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी बर्खास्त नहीं किया है जब भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री दोषी ठहराया चुकी है जिसका मनरेगा में बीजों का टावर आंगनवाड़ी का भी वेतन दे रही थी उसके बाद भी जिला प्रशासन कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है जबकि जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने का आदेश हो चुका है 17 जनवरी 2023 को आदेश जिलाधिकारी द्वारा हुआ था लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है
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