बीएड और बीटीसी मामले में फिर से एक बार बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है| आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को यह आदेश पारित किया गया था जिसमें सभी बीएड डिग्री धारक मुसीबत में पड़ गए हैं| और आप सभी को बता देते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है| प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2018 में 69000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन घोषित हुआ था| जिसमें बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षामित्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई थी| वहीं पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड की तरफ से भी हाई कोर्ट में की याचिका फाइल कर दी गई है |पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने जा रही है| फिलहाल उत्तर प्रदेश के समस्त बीएड अभ्यर्थियों के लिए खबर काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है|
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बीएड और बीटीसी मामले में डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से भी एक याचिका हाई कोर्ट में फाइल की गई है| जिसमें कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स न कराया जाए| सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को यह आदेश पारित किया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और हाईकोर्ट में इसको आधार को बनाकर याचिका फाइल कर दी गई है| एक अभ्यर्थी की ओर से इस याचिका में यह तर्क दिया गया है कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्री धारकों को मात्र 2 साल में ही ब्रिज कोर्स कराए जाने को अनिवार्य कर दिया गया था| लेकिन 69000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उन्हें अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया था| जिसमें शासन स्तर से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कोर्ट में मामले की वजह से हम बीएड अभ्यर्थियो को ब्रिज कोर्स नहीं करा सकते हैं|
बीएड अभ्यर्थियों ने खुद हाई कोर्ट में की थी याचिका दायर ( Bed vs BTC Latest Update Today )
बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई थी| जिसमें उन्होंने मांग किया था कि सरकार हमारे लिए ब्रिज कोर्स कराए और समय से ब्रिज कोर्स को पूर्ण कराये| अगर सरकार हमारे लिए ब्रिज कोर्स नहीं करा पाती है तो यह पूरी जिम्मेदारी शासन स्तर की होगी| वहीं पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का जो प्रस्ताव शासन स्तर को भेजा था| लेकिन इसके बावजूद भी शासन स्तर से इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया| ऐसे में 69000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए संकट के बादल मंडरा चुके हैं| क्योंकि 2 साल में ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को नहीं कराया गया है वहीं पर टेट पास शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर चुके हैं|
सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका ( BED VS BTC TODAY NEWS )
बीएड और बीटीसी मामले में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार अंतिम आशा के तौर पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है| सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि यह जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया इसमें कुछ संशोधन हो और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित किया जाए| हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेडागॉजिकल तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया है और एनसीटीई की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया है| ऐसे में पुनर्विचार याचिका स्वीकार होती है या नहीं स्वीकार होती है! सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में बहुत जल्द जानकारी पता लग सकेगी|
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